वसंत खोडवे यांनी  जिल्हाधिकारी बीड यांनी दिनांक ०४/०१/२०२२  रोजीच्या आदेशावर व्यथित होऊन याचिका दाखल केली होती. वादीने रे.मु. नंबर २१६/ २०२२ हा दावा वडिलोपार्जित मिळकतीचे वाटप, ताब्यासाठी त्याचे भावा विरुद्ध  अंबाजोगाई येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल केला होता. सदर दाव्यामध्ये पक्षकारांमध्ये तडजोड होऊन दिनांक ०१/०८/२०२१ रोजी दावा निकाली काढण्यात आला. दिवाणी न्यायालयात झालेल्या तडजोड पुरसिस वरून हुकूमनामा झाला. त्याआधारे वादी यांनी फेरफार नोंद होणे करिता मा. तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केला परंतु मा. तहसीलदार यांनी तडजोड हुकूमनामा नोंदणीकृत नाही. या मुद्द्यावरून वादीचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर वादी हे जिल्हाधिकारी ,बीड यांचेकडे तक्रार घेऊन गेल्यानंतर जिल्हाधिकारी, बीड यांनी आदेश जारी करून माननीय तहसीलदार यांना कळवले की, तडजोड हुकूमनामा याची नोंदणी करणे आवश्यक नाही, तसेच तडजोड हुकूमनाम्याची याची अंमलबजावणी करण्यास कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी लावू नये. परंतु दिनांक ०४/०१/२०२२ रोजी माननीय जिल्हाधिकारी, बीड यांनी त्यांनी दिलेला दिनांक ३०/१२ /२०२१ रोजी चा आदेश/ पत्र रद्द केले. त्यामुळे त्यावर व्यथित होऊन याचिकाकर्ते यांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली. या याचिकेवर विचार करून औरंगाबाद खंडपीठाने सांगितले की, तडजोड हुकूमनामा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले असताना महाराष्ट्रातील तलाठी साहेब मनमानी कारभार करून तडजोड हुकूमनामा वरून फेरफार नोंदवत नाहीत. तसेच अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीस नोंदणी फी भरण्यास सांगत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशातील कलम ८ मध्ये स्पष्ट केले आहे की कोर्टामधील तडजोड हुकूमणाम्यावर कोणतीही नोंदणी फी घेता येणार नाही. असे असताना  तलाठी, मंडलाधिकारी आम्हाला कोर्टाचे आदेश माहीत नाहीत, शासनाकडून आम्हाला परिपत्र आले नाही असे कारण देऊन सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास देत आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन  न करता आदेशाचा अवमान करत आहेत .

दिनांक ०४/०४/२०२२ रोजी वसंत बाबुराव खोडवे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या रिट पिटीशन २४२०/२०२२ मध्ये दिलेला औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश हा सर्वांवर बंधनकारक आहे व त्याचे पालन होणे आवश्यक आहे परंतु वास्तविकता पाहिली तर असे होताना दिसत नाही महाराष्ट्रातील संपूर्ण तलाठी, मंडलअधिकारी मनमानी कारभार करून सामान्य जनतेला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यावर शासनाने योग्य ते निर्णय घेऊन सर्व तलाठी, मंडलअधिकारी यांना आदेश करणे आवश्यक आहे.